एमसिए–नेपाल सञ्चालक समितिले विद्युत् प्रसारण लाइनको १८ किमि लामो सीमापार खण्डको काम अगाडि बढायो

एमसिए–नेपाल सञ्चालक समितिको २०८० साल फागुन २१ गते बसेको ४०औँ बैठकले विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको ३१५ किमि लामो प्रसारण लाइन सञ्जालबाट १८ किमि लामो बुटवल – गोरखपुर विद्युत् प्रसारण लाइन खण्डलाई छुट्याएर प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । यस सीमापार खण्डसम्बन्धी कामलाई तीव्रता प्रदान गर्दा नेपाल र भारतबीचको सीमापार ऊर्जा व्यापार सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व निर्वाह गर्न सहयोग पुग्ने ठहर सञ्चालक समितिले गरेको छ ।

सञ्चालक समितिको बैठकपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता श्री नविन राज सिंहले भन्नुभयो, “नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि यस खण्डको गम्भीरतापूर्ण महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै एमसिए–नेपाल सञ्चालक समितिले उक्त ठहर गरेको हो । यस खण्डलाई वृहद् प्रसारण लाइन सञ्जालबाट छुट्याउँदा खरिद प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न सकिने र भारतमा निर्माणाधीन प्रसारण लाइनसँग जोड्नका लागि यसको निर्माण २०८३ साल जेठभित्रै सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्नेछ ।”

यो सीमापार प्रसारण लाइन विद्युत् प्रसारण आयोजनाको महत्वपूर्ण अंश हो र यसले नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न सीमापार विद्युत् व्यापारलाई सहजीकरण गर्नेछ । नयाँ बुटवल – गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको व्यवस्थापन गर्ने वित्तीय तथा स्वामित्व संरचनासम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच २०७६ साल असोजमा सहमति भएको थियो ।

बाँकी २९७ किमि प्रसारण लाइनका सन्दर्भमा, निर्धारित समयावधिभित्रै उक्त प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न डिजाइन–बिल्ड निर्माण कम्पनीहरूको सेवा खरिदका लागि एमसिए–नेपालले काम अगाडि बढाइरहेको छ ।
एमसिए–नेपाल प्रसारण लाइनहरू समयमै, बजेटभित्रै र नेपाल सरकार एवं एमसीसीको वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्ड अनुसार निर्माण हुने सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ ।

एमसिए–नेपाल विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै

एमसिए–नेपाल एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमको विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइन पूर्वाधार निर्माण कार्यसम्बन्धी पुनःबोलपत्र आह्वान कार्यलाई सफल गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) र आफ्नो सञ्चालक समितिसँग निकटतापूर्वक काम गरिरहेको छ ।

पारदर्शिता र वित्तीय उत्तरदायित्वप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूप एमसिए–नेपालले आफ्नो खरिद प्रक्रिया तथा मापदण्डको विस्तृत मार्गनिर्देशिकाका साथै हालै गरिएको प्रसारण लाइनसम्बन्धी खरिद प्रक्रियाको नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्राप्त बोलपत्रहरूको वित्तीय प्रस्ताव २०८० भदौमा खोल्दा यस कार्यका लागि अनुमानित बजेटभन्दा बोलपत्रहरूमा उल्लेख गरिएको मूल्य धेरै बढी भएको निष्कर्षमा एमसिए–नेपाल पुगेको थियो । प्रसारण लाइनका लागि पुनःबोलपत्रको आह्वान समयमै गराउनका लागि एमसिए–नेपालले प्रस्तुत गरिएका बोलपत्रहरू लागतका आधारमा अस्वीकृत गरिएकोसम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित बोलपत्रदाताहरूलाई तुरुन्तै जानकारी गराएको थियो ।

एमसिए–नेपाल अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत गठन गरिएको कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार नेपाल सरकारको निकाय हो । सार्वजनिक कोषको जिम्मेवार परिचालकका रूपमा एमसिए–नेपालले कम्प्याक्ट अन्तर्गत विनियोजन गरिएका साधनस्रोत देशलाई अधिकतम लाभ पुग्ने गरी परिचालन हुने कुरा सुनिश्चित गर्दछ ।

विद्युत् प्रसारण आयोजनाको कार्यान्वयन सकेसम्म छिटो गरिहाल्नुपर्ने अत्यावश्यकताबारे एमसिए–नेपाल सजग छ र यसले पुनःबोलपत्र आह्वानसम्बन्धी जटिल प्राविधिक, सामाजिक जिम्मेवारी तथा कानुनी पक्षहरू सम्बोधन गर्नुका साथै खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिनका लागि सम्पूर्ण सम्भव उपायहरू पहिल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालय, आफ्नो सञ्चालक समिति तथा एमसीसीसँग निकटतापूर्वक सक्रियता अपनाइरहेको छ ।

एमसिए–नेपाल विद्युत् प्रसारण लाइन निर्धारित समय र बजेटमै आफ्नो र एमसीसीको वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्ड अनुसार निर्माण हुने सुनिश्चित गर्न र आगामी कदमबारे निर्णय हुनेबित्तिकै त्यसबारे जानकारी सार्वजनिक गर्न प्रतिबद्ध छ ।

सबस्टेशन निर्माणका लागि परेका बोलपत्र खोलियो

एमसिए–नेपालले २०८० साल कात्तिक २ गते तीनवटा सबस्टेशन निर्माणका लागि परेका बोलपत्र खोलेको छ। निर्धारित समयसीमाभित्र प्राप्त सात वटा बोलपत्र विभिन्न निर्माण कम्पनीको उपस्थितिमा खोलिएको थियो। उक्त कार्यक्रमसम्बन्धी विस्तृत जानकारी दिइएको लिङ्क मा उपलब्ध छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री एलिस पी. अल्ब्राइट एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा सहभागी

काठमाडौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल तथा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री एलिस पी. अल्ब्राइट नेपाल सरकारको लगानी तथा एमसीसीको अनुदान रहेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको अवसरमा एमसिए–नेपालद्वारा आयोजित विशेष समारोहमा सहभागी हुनुभयो ।

माननीय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट कार्यसञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष श्री क्यामरोन अल्फोर्डले एक पत्र आदानप्रदान गर्दै गत भदौ १३ गते उक्त पाँच वर्षे कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (EIF) गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो । कार्यान्वयन चरणमा प्रवेशसम्बन्धी घोषणाले पाँच वर्षको समयसीमाभित्र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको जनाउने भएकोले एमसीसी कम्प्याक्टका सन्दर्भमा यसलाई महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाका रूपमा लिइन्छ ।

समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सबैलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै भन्नुभयो ‘‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) परियोजनाले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच आर्थिक. साझेदारीको नयाँ ढोका खुलेको छ । परियोजना कार्यान्वयनबाट नेपालको व्यापार सञ्जाललाई एशियासँग जोड्ने र नेपालको आर्थिक वृद्वि तथा गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु । नेपालको विकासमा निरन्तर सहयोग र साथ उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अमेरिकी सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।’’

सो अवसरमा माननीय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उल्लेख गर्नुभयो, “नेपालको विकासमा सघाउ पु¥याउने आयोजनाहरू सहितको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले राम्रा सडक र थप भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराएर नेपाली जनतालाई लाभान्वित गर्नेछ ।”

उक्त अवसरमा एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री एलिस पी. अल्ब्राइटले भन्नुभयो, “नेपालका लागि महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्नका लागि यस कार्यक्रमसम्बन्धी लक्ष्य निर्धारण गर्नेसन्दर्भमा हामीले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेका थियौँ । निश्चित चुनौतीहरू सामना गर्दै कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि हामी प्रतिबद्ध साझेदारका. रूपमा उभिन हामी तयार छौँ र यससन्दर्भमा नेपाल सरकारको नेतृत्व र यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय एमसिए–नेपालप्रति पूर्ण विश्वस्त छौँ । यस कार्यक्रमबाट नेपाली जनताको जीवनमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव हेर्न म निकै आतुर छु ।”

सो कार्यक्रममा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत श्री डीन आर. थम्पसनले भन्नुभयो, “एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट नेपाली जनताको आर्थिक विकासका लागि सहयोग पुर्‍याउने अर्को एउटा महत्वपूर्ण अमेरिकी पहल हो र नेपाल र अमेरिकाको ७६ वर्ष पुरानो सम्बन्धमा एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो ।”

आफ्नो तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री अल्ब्राइटले कम्प्याक्ट कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध नेपाल सरकारका उच्च अधिकृतहरू एवं विभिन्न सरोकारवालासँग भेट्नुका साथै जलवायु संरक्षणको महत्वमाथि जोड दिन वृक्षरोपण कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो भने मर्मतका लागि सजिलो र वातावरणका लागि राम्रो सुरक्षित यातायात सञ्जाल निर्माण गर्नका लागि जलवायुमत्रै एवं दिगो प्रविधि प्रयोग गर्नेसन्दर्भमा सडक विभागका प्रशिक्षार्थी इञ्जिनियरहरूबाट भइरहेको कार्यको पनि निरीक्षण गर्नुभएको थियो । उहाँले नागरिक समाजका विभिन्न सदस्यहरू तथा युवा उद्यमीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुका साथै जलविद्युत् उत्पादनमा संलग्न महिला उद्यमीहरूसँग अनुभव आदानप्रदान गर्नुहुँदै नेपालको आर्थिक विकासमा कम्प्याक्टले गर्ने योगदानमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

नेपाल सरकार तथा एमसीसीबीच नेपालमा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनियतामा वृद्धि गर्ने विद्युत् प्रसारण आयोजना र यातायातको लागत घटाउने सडक मर्मत आयोजनाका लागि आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा २०७४ साल भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको थियो ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमको पाँच वर्षे समयावधि प्रारम्भ

काठमाडौँ। नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले दुवैको संयुक्त आर्थिक सहयोगबाट कार्यान्वयन गर्न लागिएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको घोषणा गरेका छन्। नेपाल सरकार र एमसीसीबीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पूर्वतयारी चरणमा यथेष्ट प्रगति भएको सहमतिपछि उक्त घोषणा गरिएको हो।

माननीय अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष श्री क्यामेरोन अल्फोर्डले आज अर्थ मन्त्रालयमा प्रमुख सरोकारवालाहरूको समुपस्थितिमा आयोजित एक विशेष समारोहमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (Entry into Force – EIF) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गर्नुभयो। ‘कार्यान्वयनमा प्रवेश’ (Entry into Force – EIF) ले पाँच वर्षको समयसीमाभित्र कम्प्याक्ट कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने सुनिश्चितताका लागि पूर्व शर्तहरू तथा तयारी कार्य पूरा भएको जनाउने भएकोले यसलाई एमसीसी कम्प्याक्टका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाका रूपमा लिइन्छ।

उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित विद्युत् प्रसारण आयोजना र नेपालको रणनैतिक सडक सञ्जालमा लगानी गर्ने सडक मर्मत आयोजनाको औपचारिक कार्यान्वयन शुभारम्भ भएको घोषणा गर्न पाउँदा खुशी लागेको छ।”

अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालको आर्थिक विकासलाई सघाउने एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमका आयोजनाहरूले सडक स्तरोन्नति तथा भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिमार्फत नेपाली जनतालाई लाभान्वित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुँदै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत श्री डीन थम्पसनले बताउनुभयो, “अमेरिका र नेपालबीच ७५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि बलियो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ र हाम्रो मित्रताको एउटा उत्साहवद्र्धक कोशेढुङ्गा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हो। यसले दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धिलाई उकास्नेछ र विद्युत् तथा यातायातमा नेपाली जनताको पहुँचमा सुधार गर्नेछ। आज यस महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा घोषणा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा निकै हर्षित छु र नेपालको आर्थिक विकासमा कम्प्याक्टले उल्लेख्य प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्दछु।”

“एमसीसी र नेपालबीचको साझेदारीका सन्दर्भमा यो अत्यन्त उत्साहजनक क्षण हो”, एमसीसीका उपाध्यक्ष श्री अल्फोर्डले भन्नुभयो, “नेपालका लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेपाली जनताका लागि आर्थिक सहयोग गर्न नेपाली साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न पाउँदा एमसीसी गौरवान्वित भएको छ। नेपाली जनताका लागि व्यावसायिक अवसरहरू सिर्जना गरेर, रणनैतिक सडक सञ्जालको मर्मतसम्भारमा सुधार गरेर तथा वातावरण संरक्षण गर्ने क्रममा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयतामा सुधार गर्ने नवीन उपायहरू पहिल्याएर नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन हामी सहकार्य गर्नेछौँ।”

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक श्री खड्ग बहादुर विष्टले उल्लेख गर्नुभयो, “नेपाल सरकारको निर्देशन एवं एमसीसीको सहयोगबाट हामी निश्चित बजेट र समयावधिमा आयोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेछौँ।”

नेपाल सरकार तथा एमसीसीबीच नेपालमा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनियतामा वृद्धि गर्ने विद्युत् प्रसारण आयोजना र यातायातको लागत घटाउने सडक मर्मत आयोजनाका लागि आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा २०७४ साल भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको थियो। यस कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड अमेरिकी डलर लगानी रहेको छ।

एमसिए–नेपालका आयोजनाहरूको प्रगतिसम्बन्धी जानकारी

कार्यान्वयनपूर्व गरिएका तयारीको सङ्क्षेप

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पाँच वर्षे समयसीमाभित्र आयोजनाहरू सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्नका लागि एमसिए–नेपालले कार्यान्वयन थालनीपूर्व वृहद् तयारी कार्य गरेको छ। तयारी चरणमा सम्पन्न कार्यहरूको सङ्क्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ:

१. पूर्व शर्तहरू

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लानुपूर्व नेपाल सरकारले हासिल गर्नुपर्ने छ वटा प्राथमिक शर्त (पूर्वशर्तहरू) कम्प्याक्ट सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ:

पूर्वशर्त अवस्था
विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा पूरा भएको
विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू पूरा भएको
कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर पूरा भएको
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्ययोजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता पूरा भएको
प्रतिनिधिसभाबाट कम्प्याक्टको अनुमोदन पूरा भएको
आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगति २०८० साल भदौ १३ गतेसम्म पूरा गरिने

 

२. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन र सामाजिक लैङ्गिक समावेशी योजना

  • एमसिए–नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट पर्ने वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरू पहिचान गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार गर्नुका साथै प्रभाव न्यूनीकरणका लागि उपायहरू पनि पहिल्याएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन २०७८ साल वैशाख १६ गते स्वीकृत गरिसकेको छ।
  • एमसिए–नेपालले एमसीसी मार्गनिर्देशिका बमोजिम वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई पनि अन्तिम रूप प्रदान गरिसकेको छ। वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन थप गहन मूल्याङ्कन हो र यसमा जोखिमपूर्ण वासस्थान पहिचान, जैविक विविधता व्यवस्थापन, आदिवासी जनजातिको विकास तथा मानव ओसारपसार जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी योजनाहरू समावेश गरिएको हुन्छ।
  • एमसिए–नेपालले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा लागू गरिने लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिसहितको सामाजिक तथा लैङ्गिक समावेशी योजनालाई पनि २०७७ सालमा अन्तिम रूप प्रदान गरिसकेको छ।

३. सामुदायिक अन्तरक्रिया

  • वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अन्तिम रूप प्रदान गर्नका लागि एमसिए–नेपालका आयोजनाबाट प्रभावित हुने ३० वटै पालिकामा कुल १५२ वटा पालिका तथा समुदाय स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गरिए।
  • विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट प्रभावित हुने समुदायहरूसँग लाभ आदानप्रदानका लागि तयार गरिएको एमसिए साझेदारी कार्यक्रमबारे जानकारी दिनका लागि ९७ वटा वडास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिए।
  • गुनासो सम्बोधनका लागि आयोजना प्रभावित समुदायहरूमा ११ वटा वडास्तरीय परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरिए।
  • आयोजना प्रभावित १० वटै जिल्लामा रुख गणना कार्य तथा जग्गा प्राप्तिका क्रममा पुनःस्थापना कार्ययोजनालाई सघाउनका लागि करिब चार यस वटा सामुदायिक अन्तरक्रिया आयोजना गरिँदैछ।

४. जग्गा प्राप्ति – सबस्टेशन

  • रातमाटे सबस्टेशन: रातमाटे सबस्टेशनका लागि २०.२७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ।
  • नयाँ बुटवल र नयाँ दमौली सबस्टेशन: आवश्यक जग्गा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको छ।

५. जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम – रातमाटे

  • नुवाकोट जिल्लाको रातमाटे सबस्टेशनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने क्रममा प्रभावित भएका व्यक्तिहरूका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको दुई वर्षे जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रमले रोजगारी तथा सीपमूलक प्रशिक्षणहरू उपलब्ध गराउँदैछ।
  • उक्त कार्यक्रमबाट उपलब्ध गराइएका नगदे बालीसम्बन्धी प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण जस्ता व्यावसायिक सीप एवं रोजगारीमूलक सीपसम्बन्धी प्रशिक्षण र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमबाट २७२ जना लाभान्वित भइसकेका छन्।
  • उक्त कार्यक्रमले आयोजना प्रभावित व्यक्तिहरूलाई नयाँ व्यवसाय थालनी गर्न तथा नयाँ वृत्ति अपनाउन सक्षम बनाएको छ।

६. जग्गा प्राप्ति – प्रसारण लाइन

  • ३१५ किमि लामो प्रसारण लाइनका टावर निर्माणका लागि १० वटा जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गरिनेछ।
  • स्थलगत प्रमाणीकरण: नौ वटा जिल्लामा जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी तथ्याङ्क यकिन गर्नका लागि स्थलगत प्रमाणीकरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
  • घरदैलो सर्वेक्षण: दुई वटा जिल्लामा घरदैलो सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ भने दुई वटा जिल्लामा जारी छ।
  • दफा ९ अनुसारको सूचना: आयोजना कार्यान्वयनपूर्व नौ वटा जिल्लामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ अनुसारको जग्गाको कारोबार रोक्का गर्ने सूचना जारी गरिनेछ।

७. रुख कटानी:

  • वनसम्बन्धी अन्तरक्रिया: एमसिए–नेपालले आयोजना प्रभावित नौ वटा जिल्लामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूसँग ७३ वटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिसकेको छ।
  • रुख गणना: आठ वटा जिल्लामा रुख गणना टोलीहरूको नेतृत्व गर्नका लागि डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई अभिमूखीकरण गराइसकिएको छ।

एमसिए-नेपाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच आयोजना सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर

एमसिए–नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत आयोजना सहायता सम्झौतामा २०८० साल जेठ १६ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेविप्रा) सँग हस्ताक्षर गरेको छ।

उक्त सम्झौतामा एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक श्री खड्ग बहादुर विष्ट र नेविप्राको प्रसारण महाशाखाका उप–कार्यकारी निर्देशक श्री दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले नेविप्राका कार्यकारी निर्देशक श्री कुलमान धिसिङ्गको समुपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।

विद्युत् प्रसारण आयोजनाको उद्देश्य नेपालको विद्युतीय ग्रीडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा सुधार गर्नुका साथै ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी विद्युत् उपभोगमा वृद्धि गर्नु हो।

नेपाल सरकारद्वारा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुरोध अनुरूप एमसीसी कम्प्याक्टमा थप कार्य समावेश

नेपाल सरकारद्वारा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुरोध अनुरूप एमसीसीकम्प्याक्टमा थप कार्य समावेश

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुरोध अनुरूप एमसीसी कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण आयोजनामा थप कार्य समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त थप कार्यका लागि आवश्यक पर्नसक्ने ६.७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुमानित थप बजेट कम्प्याक्टको मूल बजेटबाटै खर्च गरिनेछ र उक्त मूल बजेटको पूर्ण उपयोगपछि नपुगेको रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्नेछ ।

हाल यसलाई कम्प्याक्टका लागि नेपाल सरकारको योगदानका रूपमा लिइएको छ र कार्यान्वयन पत्रमार्फत् कम्प्याक्टको सम्बन्धित अनुसूचीमा यससम्बन्धी परिमार्जन गरिएको छ ।

नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अपर्याप्त हुने अनुमानित खर्चका लागि परिमार्जित बजेटको व्यवस्था गरी अनुसूची परिमार्जन गरिएको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वर्तमान तथा भावी आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी तीन वटा सबस्टेशनमा थप बेज् जडान गरिने उल्लेख पनि परिमार्जित अनुसूचीमा गरिएको छ ।

यसैगरी सडक मर्मत आयोजनाको कार्यमा पनि केही परिवर्तन गरिएको छ तर यसले सडक मर्मतसम्बन्धी समग्र कार्यको बजेटमा कुनै प्रभाव पर्ने छैन ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र खोल्ने कार्य सम्पन्न

एमसिए–नेपालले आज २०८० साल जेठ ८ गते प्रसारण लाइन निर्माणका लागि परेका बोलपत्र खोलेको छ।

निर्धारित समयसीमाभित्र प्राप्त छ वटा बोलपत्र विभिन्न निर्माण कम्पनीको उपस्थितिमा खोलिएको थियो।

मेघा इञ्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडको संयुक्त, कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, केईसी इण्टरनेशनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र लार्सन एण्ड टर्बो लिमिटेडबाट बोलपत्रहरू प्राप्त भएका छन्। उक्त कार्यक्रमको निर्णय पुस्तिका एमसिए–नेपालको वेबसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ।

तीन वटा सबस्टेशन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान

एमसिए–नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत तीन वटा सबस्टेशन निर्माणका लागि २०८० साल असार १५ गतेको समयसीमा सहित बोलपत्र आह्वान गरेको छ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत नुवाकोट जिल्लाको रातमाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको भुमहीमा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेशन निर्माणका लागि इच्छुक निर्माण व्यवसायीहरूबाट बोलपत्र आह्वान गर्दै २०७९ चैत १० गते खरिदसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।

छनोट प्रक्रियाबाट छानिएका कम्पनीलाई सबस्टेशनको डिजाइन, आपूर्ति, जडान, परीक्षण र कार्य सम्पन्नतासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको जिम्मेवारी दिइनेछ।

एमसीसी कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिकामा निर्धारण गरिएको गुणस्तर तथा मूल्यमा आधारित छनोट प्रक्रियाका आधारमा सञ्चालन गरिने बोलपत्र छनोट प्रक्रियामा सम्पूर्ण योग्य निर्माण व्यवसायीहरू सहभागी हुन पाउँछन्।

बोलपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्र इच्छुक योग्य निर्माण कम्पनीहरूले MCANepalPA@mcanp.org लाई बोधार्थ दिई MCANepalPA@dt-global.com मा अनुरोध गरेर प्राप्त गर्न सक्छन्।

एमसिए–नेपालद्वारा राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा प्रगति विवरण प्रस्तुत


राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका अध्यक्ष माननीय श्रीमती दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) २०७९ साल चैत ५ गते एमसिए–नेपालको प्रगतिका सन्दर्भमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रमको सभापतित्व गर्नुहुँदै।

एमसिए–नेपालले राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा २०७९ साल चैत ५ गते एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका आयोजनाहरूको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको छ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव श्री रामप्रसाद घिमिरेले एमसिए–नेपाल अन्तर्गतका आयोजना राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय चासोसँग सम्बन्धित विषयवस्तु भएको उल्लेख गर्दै ती आयोजना समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।

उक्त समितिलाई आयोजनाका योजना तथा प्रगतिबारे जानकारी गराउँदै एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक श्री खड्ग बहादुर विष्टले विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि कार्यक्षेत्रमा पहुँच प्राप्त गर्नका लागि भइरहेका तयारी कार्यहरूमाथि प्रकाश पार्नुभयो। नुवाकोटमा रातमाटे विद्युत् सबस्टेशनका लागि सम्पन्न भएको जग्गा प्राप्ति एवं जारी रहेको जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि प्रमुख बोलपत्र आह्वानहरूको प्रकाशन तथा छ वटा जिल्लामा प्रसारण लाइनका लागि जग्गा प्राप्तिका लागि भइरहेका पहल लगायतका महत्वपूर्ण अद्यावधिक जानकारीहरू एमसिए–नेपालले उक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो।

श्री विष्टले १० वटा जिल्लामा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गरिने र उक्त समितिले मुआब्जा दर निर्धारण, विकास समितिको नाममा जग्गा नामसारी, प्रसारण लाइनको भोगाधिकार क्षेत्र निर्धारण तथा मुआब्जा वितरण जस्ता कार्यहरू गर्ने जानकारी समितिलाई गराउनुभएको थियो।

आगामी भदौमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश हुनु अगाडि नै लागत, क्षमता र गुणस्तरीयतामा आधारित अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्द्धाका माध्यमबाट प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरिने जानकारी पनि उक्त संसदीय समितिलाई गराइएको थियो।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक भएको पाइएको बताउँदै निर्धारित समयसीमाभित्र अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धतासहित काम अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभएको थियो।


राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिद्वारा २०७९ साल चैत ५ गते एमसिए–नेपालको प्रगतिका सन्दर्भमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे तथा सह-सचिव श्री आनन्द काफ्लेको समुपस्थितिमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुहुँदै एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक श्री खड्ग बहादुर विष्ट।

बैठकको अन्त्यमा समितिका अध्यक्ष माननीय श्रीमती दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सम्बन्धित पक्षहरूसँग समन्वय गरी आयोजना कार्यान्वयनका साथै जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग तथा भोगाधिकारका सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरूको अनुगमनका लागि समितिले निर्देशन दिएको जानकारी गराउनुभएको थियो।

उक्त बैठकले नेपालमा सञ्चालित एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने र सो अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेमा उक्त कार्यक्रमको सम्पूर्ण दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो।

यसैगरी आयोजनालाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न आयोजनामा देखिएका जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गाको उपयोग, जग्गाको भोगाधिकारको मुआब्जा, जग्गाको मार्गमा देखिएका समस्या सरोकारवाला निकाय र पक्षसँग समन्वय गरी समाधान गर्दै आयोजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र एमसिए–नेपाललाई निर्देशन दिने निर्णय पनि उक्त कार्यक्रममा गरिएको थियो।

समितिले बैठकका क्रममा एमसिए–नेपालको सञ्चालक समितिलाई समावेशी बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ।

रुख कटानमा एमसिए–नेपालको संलग्नता छैन

काठमाडौँ, २०७९ साल पुस २९ गते । दाङ्ग जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको २२ किमि सडक खण्ड छेउछाउका करिब १,५०० रुख काटिएको जानकारी एमसिए–नेपाल प्राप्त भएको छ । उक्त कार्यमा एमसिए–नेपाललाई जोडेर केही सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

रुख कटान गरिएको क्षेत्र एमसिए–नेपालको सडक मर्मत आयोजनाको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ । उक्त कार्य एमसिए–नेपाललाई कुनै पनि जानकारी नदिई एवं परामर्श नगरीकनै गरिएको थियो । उक्त कार्य नेपालको वातावरणसम्बन्धी ऐन कानुन तथा हाम्रो वातावरणीय निर्देशिकासँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा विपरित रहेको छ ।

उक्त घटनाबारे जानकारी पाउनेबित्तिकै एमसिए–नेपाल र एमसीसीका अधिकारीहरू उक्त स्थानको स्थलगत निरीक्षणमा गई स्थानीय अधिकारीहरूलाई भेट्नुका साथै आगामी कदमबारे निर्णय लिनका लागि प्रभावित खण्डको समीक्षा पनि गदैँछौँ ।

नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत तथा नियोग उप–प्रमुख एमसिए–नेपाल कार्यालयमा

नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका नवनियुक्त राजदूत महामहिम श्री डिन थम्पसनले २०७९ साल मङ्सिर २ गते मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) कार्यालयको भ्रमण गर्नुभएको छ।

एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक श्री खड्ग बहादुर विष्टले उहाँको स्वागत गर्नुका साथै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुन लागेका विद्युत् प्रसारण आयोजना तथा सडक मर्मत आयोजनासम्बन्धी तयारी कार्यहरूबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।

यसैगरी नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासका नवनियुक्त नियोग उप–प्रमुख श्री जेसन पी. मिक्सले पनि यही मङ्सिर २० गते एमसिए–नेपाल कार्यालयको भ्रमण गर्नुभएको थियो।

निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल कार्यक्रम


एमसिए–नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माणका लागि सम्भावित निर्माण व्यवसायीहरूसँग २०७९ साल असोज ४ गते एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो।
उक्त कार्यक्रममा करिब ३०० किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन र तीनवटा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन डिजाइन, आपूर्ति र जडान, परीक्षण र कार्य सम्पन्नतासम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्रदान गरिएको थियो। यसैगरी एमसिए–नेपालको खरिद प्रक्रिया, आधारभूत मान्यताहरू र मार्गनिर्देशिकाहरूबारे प्रकाश पारिएको थियो।
उक्त कार्यक्रममा विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय निर्माण कम्पनीका करिब एक सय जना प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष तथा अनलाइन माध्यमबाट सहभागिता जनाएका थिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक श्री खड्ग बहादुर विष्टले विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशनहरूको निर्माणमा सहभागी हुनु भनेको राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने अवसर भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो।
श्री विष्टले आयोजनाहरूको अद्यावधिक अवस्थाबारे प्रकाश पार्दै भन्नुभयो, “कम्प्याक्टको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि कुनै पनि निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले नै यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरिएको सुनिश्चित गर्नका लागि वातावरणीय मूल्याङ्कन, पुनर्वास कार्ययोजनाको तयारी तथा नेपाल सरकारका साझेदार निकायहरूसँग सहकार्य जस्ता कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा सघाउने क्रियाकलापहरू अगाडि बढिरहेका छन्।”

आगामी वर्षको भदौदेखि सम्पूर्ण निर्माण कार्य शुरु गरिने लक्ष्य लिइएको जानकारी पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो।
यसैगरी, नेपालका लागि एमसीसीका कार्यवाहक राष्ट्रिय निर्देशक श्री सञ्जय पौड्यालले गुणस्तरीय कामका आधारमा खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन सहभागीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसी कम्प्याक्टले कुनै एक राष्ट्रका कम्पनिबाट मात्रै खरिद गर्ने गर्दैन। यो अन्तरराष्ट्रिय दाबेदारहरूका लागि खुला छ। कम्प्याक्ट अन्तर्गतको बोलपत्र हाल्ने प्रक्रिया प्रतिस्पद्र्धामा आधारित प्रक्रिया हो र खुला प्रतिस्पर्द्धाका माध्यमबाट यसले अधिकतम पारदर्शिता र निष्पक्षता अपनाउँछ।”
दुई सत्रमा बाँडिएको उक्त कार्यक्रमको पहिलो सत्र नेपालमा करिब ३०० किमि लामो ४०० केभी क्षमताको डी/सी प्रसारण लाइनको प्लाण्ट डिजाइन, आपूर्ति एवं जडान, परीक्षण तथा कार्य सम्पन्नतामा केन्द्रित रहेको थियो भने दोस्रो सत्र नेपालमा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेशनको प्लाण्ट डिजाइन, आपूर्ति एवं जडान, परीक्षण तथा कार्य सम्पन्नतामा केन्द्रित रहेको थियो।
यस्तै किसिमको छलफल कार्यक्रम २०७९ साल कात्तिक १५ र १६ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा पनि आयोजना भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा विभिन्न कम्पनीका ९० जना प्रतिनिधि प्रत्यक्ष तथा अनलाइन माध्यमबाट सहभागिता जनाएका थिए।

एमसिए–नेपालद्वारा सञ्चारकर्मीका लागि सूचनामूलक अन्तरक्रिया आयोजित

काठमाडौँ, २०७९ भदौ २ । एमसिए–नेपालद्वारा यही भदौ २ गते सञ्चारकर्मीका लागि सूचनामूलक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूलाई कार्यस्थलमा पहुँचका लागि भइरहेको तयारी कार्य, निर्माण कार्य थालनी गर्ने मिति, आर्थिक तथा खरिद प्रक्रिया तथा योजनाहरूसम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिएको थियो ।
एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक श्री खड्ग बहादुर विष्टले कम्प्याक्ट कार्यान्वयनलाई सघाउने तथा निर्माण कार्य थालनी गर्नका लागि आवश्यक क्रियाकलापहरू हाल सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, पुनर्वास कार्ययोजना तर्जुमाका साथै कम्प्याक्टको सफल कार्यान्वयन प्रत्याभूत गर्नका लागि कुनै पनि निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपूर्व पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाइएको सुनिश्चित गर्नका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य जस्ता कार्यहरू हाल भइरहेको उहाँले प्रकाश पार्नुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक श्री विष्टले सन् २०२३ अगष्टमा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य थालनी गरिने जानकारी पनि दिनुभयो ।
यसैगरी एमसिए–नेपालका प्रमुख वित्त अधिकृत श्री निर्मल खतिवडा एवं कार्यक्रम खरिद व्यवस्थापक श्री महेन्द्र श्रेठले क्रमशः वित्तीय तथा खरिद प्रक्रिया एवं योजनाहरूबारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।
विभिन्न सञ्चार माध्यमका ४३ जना पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट तथा एमसिए–नेपालका विविध पक्षबारे प्रश्नोत्तर गरिएको थियो ।

एमसीसीको सहयोगमा सडक विभागमा निर्मित नयाँ प्रयोगशालाहरूको उद्घाटन

काठमाडौँ, २०७९ साल वैशाख १३ गते। सडक विभाग, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) तथा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का प्रतिनिधिहरूले आज एक समारोहबीच सडक विभागमा निर्माण गरिएका प्रयोगशालाहरूको संयुक्त उद्घाटन गर्नुभएको छ। सडकको गुणस्तरलाई दिगो बनाउन र दीर्घकालीन मर्मतसम्बन्धी आवश्यकता सम्बोधन गर्न एमसिए–नेपालले लिएको पहलमा सडक विभाग एक प्रमुख साझेदार हो। एमसिए–नेपालद्वारा गरिएको ती प्रयोगशालाको निर्माण तथा उपकरणहरूको जडान एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टको अनुदानमा सम्पन्न एक महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो।

सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटा, युरोप, एसिया, प्रशान्त तथा ल्याटिन अमेरिकाका लागि मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रूक्स तथा एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टले ती प्रयोगशालाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उद्घाटन गरिएका आस्फाल्ट मिक्स डिजाइन प्रयोगशाला, सुपरपेभ आस्फाल्ट प्रयोगशाला, भण्डारण प्रयोगशाला तथा स कटिङ एवं कोर ड्रिलिङ उपकरण प्रयोगशालाले एमसीसीको रु. ६.३८ अरब अनुदानमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको सडक मर्मत आयोजनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

उद्घाटन कार्यक्रममा सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले एमसीसीबाट प्राप्त सहयोगलाई नेपालको सडकको गुणस्तर सुधारमा प्रयोग गर्न पाएको खुशी व्यक्त गर्नुभयो।

यसैगरी युरोप, एसिया, प्रशान्त तथा ल्याटिन अमेरिकाका लागि एमसीसीका नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रूक्सले बताउनुभयो, “नेपालसँगको एमसीसी साझेदारीले नेपाली जनताका लागि काम थालिसकेको छ। यी अत्याधुनिक प्रयोगशालाहरूको उद्घाटन एमसीसी र नेपालबीचको साझेदारीका क्रममा एक महत्वपूर्ण कदम हो र यसले थप समृद्ध भविष्यतर्फको बाटो खोल्नेछ।” एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टले सडक मर्मतका लागि पहिलो पटक प्रयोग गर्न लागिएका नयाँ प्रविधि नेपालको सडक मर्मतसम्बन्धी अभ्यासका सन्दर्भमा नयाँ फड्को हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

सो प्रयोगशालाको निर्माण तथा प्रयोगशालासम्बन्धी उपकरणको हस्तान्तरण कार्य नेपाल सरकार तथा एमसीसीबीच २०७४ साल भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गत सडक मर्मत आयोजनाले उपलब्ध गराउने प्राविधिक सहयोगको एक महत्वपूर्ण अंश हो।

एमसिए–नेपालले सडक विभागलाई सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत करिब रु. ४४.५३ करोड बराबरको प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। उक्त सहयोग सडक विभागका लागि प्राविधिक सहयोग, यातायात तथा सडकको भारवहन क्षमता मापनका लागि सो विभागको सूचना प्रविधि एकाइको सबलीकरण र सडक मर्मतसम्बन्धी नयाँ प्रविधि तथा उन्नत आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालनमा परिचालन गरिनेछ।

करिब रु. १६.५९ करोड मूल्यको सुपरपेभ आस्फाल्ट मिक्स डिजाइनसम्बन्धी उपकरण तथा फलिङ वेट डिफ्लेक्टोमिटर लगायतका उपकरणहरू जडान गरिएको उक्त प्रयोगशाला भवन करिब रु. ७३.२० लाखको लागतमा निर्माण गरिएको हो। प्रयोगशालामा जडान गरिएका उपकरणहरू सडक विभागद्वारा सञ्चालन गरिने सडक मर्मत आयोजनासम्बन्धी क्रियाकलाप तथा सडक विभागका प्राविधिज्ञहरूका लागि नियमित रूपमा सञ्चालन गरिने प्रशिक्षणका लागि प्रयोग गरिनेछ।

थप जानकारीका लागि :
पुष्कर माथेमा, सञ्चारविज्ञ
एमसिए–नेपाल
मोबाइल : ९८५१०५१५६७; फोन नं. : ४२३८३५३÷४२३८३९२; ई–मेल : pushkar.mathema@mcanp.org

एमसीसी नेपाल सम्झौतासम्बन्धी कुनै पनि ‘गोप्य’ वा ‘लुकाइएका’ दस्तावेज छैन

काठमाडौँ, २०७८ साल माघ १८।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टसम्बन्धी ‘गोप्य’ वा ‘लुकाइएका’ दस्तावेजहरू प्राप्त भएको अर्थ लाग्ने भनाइ हालै विभिन्न सञ्चार माध्यममा देखिएकोप्रति मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
एमसिए–नेपाल हदैसम्म पारदर्शिता अपनाउने संस्था हो र यस संस्थाले सावर्जनिक महत्वका सम्पूर्ण दस्तावेजहरू आफ्ना वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

एमसिए–नेपाल नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय भएको र एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट नेपालको आर्थिक हितका लागि नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न लागिएको सम्झौता भएकोले यससम्बन्धी कुनै पनि दस्तावेज गोप्य राखिनु वा लुकाउनु एमसिए–नेपालको पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धता विपरित हुन्छ।
एमसीसी सम्झौता अध्ययन कार्यदललाई हालै उपलब्ध गराइएका दस्तावेजहरू कुनै ‘गोप्य’ वा ‘लुकाइएका’ दस्तावेजहरू नभई लामो समयदेखि एमसिए–नेपालको वेबसाइटमा सार्वजनिक जानकारीका लागि राखिएका दस्तावेजहरू हुन् र कार्यदलबाट लिखित पत्राचार भएपछि औपचारिक रूपमा उपलब्ध गराइएको मात्र हो। साथै प्रसारण लाइनमा पर्ने ३२ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनवाइका क्रममा सबैलाई पहुँच उपलब्ध गराइएको तथा नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको सार्वजनिक दस्तावेज ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ लाई समेत गोप्य भन्नु आफ्नै देशका निकायहरूको उपेक्षा गर्नु हो। साथै गोप्य भनिएका ती कुनै पनि दस्तावेज एमसीसीसँग गरिएका सम्झौता नभएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ।

एमसिए–नेपालले कुनै पनि दस्तावेज गोप्य रूपमा नराखी आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको जानकारी गराउँदै यस्ता गलत सूचनामा विश्वास नगर्न र नगराउन अनुरोध गर्दै कुनै पनि दस्तावेज प्राप्त गर्नका लागि कार्यालयमा सम्पर्क राखिएमा उपलब्ध गराइने जानकारी पनि गराइन्छ।

एमसिए–नेपालविरुद्ध क्रमबद्ध रूपमा भ्रामक सामग्री सम्प्रेषण भइरहेकोमा गम्भीर आपत्ति

काठमाडौँ, २०७८ मङ्सिर २७ गते।

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) का सम्बन्धमा अतिरञ्जित तथा असत्य सन्देशहरू सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषण भइरहेकोप्रति एमसिए–नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर र फेसबूकमार्फत एमसिए–नेपाल विकास समितिका लागि खरिद एजेण्ट तथा वित्तीय एजेण्टका रूपमा परामर्श सेवा उपलब्ध गराइरहेको कार्डनोको लोगोसहित नक्कली कागजपत्र प्रयोग गरी एक सामग्री सम्प्रेषण गरिएको पाइएको छ। उक्त सामग्रीमा कार्डनोको
परिचयका रूपमा भ्रामक जानकारी उल्लेख गरिनुका साथै एमसिए–नेपालको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी सेवा आपूर्तिका लागि तयार गरिएको दस्तावेजलाई गलत अर्थ लाग्ने गरी कपोलकल्पित कुरा उल्लेख गरिएको थियो। साथै उक्त सामग्रीमा उल्लेख गरिएका सूचनाहरू कपोकल्पित भएको र उल्लेख गरिएको जस्तो नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने कुनै रणनैतिक योजना नभएको र नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने तयारीमा कुनै समिति नबनाइएको जानकारी एमसिए–नेपाल यस विज्ञप्तिमार्फत सर्वसाधारणलाई गराउन चाहन्छ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी जनसाधारणबीच भ्रम फैलाउने खालका असत्य जानकारी सम्प्रेषण गर्ने निन्दनीय प्रवृत्तिप्रति एमसिए–नेपाल गम्भीर भत्र्सना गर्नुका साथै त्यस्ता सूचना प्रदूषण फैलाउने कुत्सित मनसाययुक्त भ्रामक सन्देश सम्प्रेषकविरुद्ध कडा कानुनी कारवाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।

यस अघि गत भदौ महिनामा पनि ट्वीटरमार्फत् यस्तै भ्रामक सामग्री सम्प्रेषण भएको पुनःस्मरण गराउँदै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले त्यसविरुद्ध छानबिन कार्य गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ।

सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषण भइरहेका गलत र भ्रामक सामग्रीप्रति एमसिए–नेपालको गम्भीर आपत्ति

काठमाडौँ, २०७८ भदौ २८ गते।

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) का सम्बन्धमा अतिरञ्जित तथा असत्य सन्देशहरू सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषण भइरहेकोप्रति एमसिए–नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

यही भदौ २३ गते ट्वीटर सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसिए–नेपाल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक श्री खड्ग बहादुर विष्टको नक्कली तवरको हस्ताक्षर प्रयोग गरी एक सामग्री सम्प्रेषण गरिएको थियो। उक्त सामग्रीमा एमसिए–नेपाल, एमसीसी र अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारीहरूबीच भएको भच्र्युयल बैठकमा कम्प्याक्ट अनुमोदनको पक्षमा प्रचार अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको कपोलकल्पित कुरा उल्लेख गरिएको थियो। सोही सामग्रीमा केही अखबार तथा टीभीलाई परिचालन गरिनुपर्ने झुठो दाबी र नेपाल सरकार, एमसिए–नेपाल र एमसीसीको छापको पनि दुरुपयोग गरिएको थियो।

नेपाल सरकारद्वारा गरिएका केही प्रश्नको उत्तर एमसीसी प्रधान कार्यालयबाट उपलब्ध हुनु अघिल्लो दिन उक्त जाली कागजात सामाजिक सञ्जालमा देखापर्न थालेको थियो। नक्कली कागजातप्रति एमसिए–नेपालले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत खण्डन प्रस्तुत गरिसक्दा पनि उक्त भ्रामक सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट अद्यावधि सम्प्रेषण भइरहेको पाइएको छ।

तसर्थ उक्त सामग्रीमा उल्लेख गरिएका विषय तथा निर्णयका रूपमा सम्पूर्ण सूचनाहरू कपोकल्पित भएको र उल्लेख गरिएको जस्तो सञ्चारगृह एवं व्यक्तिसँग कुनै कार्य नभएको जानकारी एमसिए–नेपाल यस विज्ञप्तिमार्फत सर्वसाधारणलाई गराउन चाहन्छ। यसैगरी उक्त सन्देशमा संलग्न गरिएको जस्तो लेटरहेड एमसिए–नेपालले कहिल्यै प्रयोग गरेको छैन र दस्तावेजमा प्रयोग गरिएको कार्यकारी निर्देशक श्री खड्ग बहादुर विष्टको हस्ताक्षर पनि डिजिटल प्रविधिबाट नक्कल उतार गरिएको हस्ताक्षर भएको हुनाले उक्त असत्य सन्देश सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनका लागि एमसिए–नेपालले पहल गरिसकेको र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोसँग पत्राचार भइसकेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी जनसाधारणबीच भ्रम फैलाउने खालका असत्य जानकारी सम्प्रेषण गर्ने प्रवृत्तिप्रति एमसिए–नेपाल गम्भीर भत्र्सना गर्नुका साथै त्यस्ता सूचना प्रदूषणप्रति सजग रहनुहुन आदरणीय जनसमुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्टबारे नेपाल सरकारबाट सोधिएको प्रश्नमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनका उत्तरहरू

मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्टबारे नेपाल सरकारबाट सोधिएको प्रश्नमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनका उत्तरहरू