कैयौँ वर्षको तयारीपछि नेपाल तथा एमसीसीबीच विसं २०७४ भदौ २९ गते नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौतामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिङ्टन डीसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । एमसीसी कम्प्याक्टले बिजुलीको उपलब्धता तथा गुणस्तरमा वृद्धि तथा यातायात लागतमा न्यूनीकरणमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने, आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सञ्चालन गर्न लागिएका विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी दुई वटा आयोजना नेपाली नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य कैयौँ सरोकारवालासँगको विस्तृत परामर्शका माध्यमबाट पहिचान गरिएका प्राथमिकता हुन् । एमसीसी कम्प्याक्ट नेपाललाई प्राप्त भएको मात्र एउटा अर्को अनुदान होइन – यस अनुदान प्राप्त गर्नका लागि नेपालले अन्य राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्द्धा गरी आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्नुपरेको थियो र त्यसपछि सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता, नागरिकका लागि लगानी तथा सम्बन्धित अन्य सूचकहरूसम्बन्धी एमसीसीका शर्तहरू सफलतापूर्वक पूरा गरी एमसीसी कम्प्याक्टका लागि चयन भएको थियो । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनाहरूको नेतृत्व तथा कार्यान्वयन मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) का करिब ६० कर्मचारीहरूसहित नेपालीहरूबाटै हुन लागेको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौताबारे थप अध्ययन गर्नुहोस् :

नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबीच सम्पन्न ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट’ सम्झौता र यस अन्तर्गत प्रस्ताव गरिएका आयोजनाबारे सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउनका लागि यस पुस्तिकामा प्रश्नोत्तर शैलीमा महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौताबारे थप अध्ययन गर्नुहोस् :

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबारे सर्वसाधारणबीच सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट फैलाइएका भ्रमबारे स्पष्ट गर्ने यथार्थ जानकारी यस सामग्रीमा समेटिएको छ ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबारे सर्वसाधारणबीच देखिएका जिज्ञासालाई सरल र सङ्क्षिप्त प्रश्नोत्तर शैलीमा सम्बोधन गर्ने प्रयास यस सामग्रीमा गरिएको छ।