एमसीसी नेपाल सम्झौता (अङ्ग्रेजीमा ‘कम्प्याक्ट’ भनिएको अनुदान सम्झौता) भनेको नेपाल सरकार र एमसीसीबीच विसं २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान सम्झौता हो। कुल लगानी ६९.७ करोड अमेरिकी डलर रहेको यस आयोजनामा नेपाल सरकारले १९.७ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ।
एमसिए–नेपाल भनेको एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न वि.सं. २०७५ वैशाखमा नेपाल सरकारले नेपालको विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन गरेको विकास समिति हो।
नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी स्वायत्त विकास समिति एमसिए–नेपालले कम्प्याक्टको रेखदेख, व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दछ। कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्व र निर्देशकहरू, व्यवस्थापकहरू, विशेषज्ञहरू र अन्य कर्मचारीको सहयोगमा एमसिए–नेपाल सञ्चालित छ। यसको रेखदेखका लागि गठन गरिएको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आदिबाट प्रतिनिधिहरू रहेका छन्।
यसमा नेपाल सरकारको केन्द्रीय भूमिका रहन्छ। वि.सं. २०७५ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबाट गठन गरिएको एमसिए–नेपाल आफै समेत नेपाल सरकारको निकाय हो।
एमसिए–नेपालमा हाल झण्डै ६० जना कर्मचारी छन्। निर्माण कार्य सुरु भएपछि आयोजनाले आयोजना अवधिभरिमा नेपालमा करिब सात हजार पाँच सय रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत उपलब्ध गराइएको सहयोग कररहित अनुदान हो। यस अनुदानमार्फत खरिद गरिएका कुनै पनि उपकरण, सम्पत्ति वा सेवामा कर मिनाहा हुन्छ। एमसिए–नेपाल आय आर्जन नगर्ने निकायका भएकोले यसले कर तिर्दैन तर यस विकास समितिका कर्मचारीले भने आयकरको नियम अनुसार आयकर तिर्ने गरेको छ।
एमसिए–नेपाल अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाले करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनका साथै तीन वटा नयाँ विद्युत् सब–स्टेसन निर्माण गर्नेछ। यस आयोजनाले नेपाल सरकारलाई ऊर्जा क्षेत्रका विविध पक्षमा प्राविधिक सहयोग पनि प्रदान गर्नेछ।
प्रसारण लाइन सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला हुँदै जानेछ।
सडक मर्मत आयोजनाको उद्देश्य व्यापारिक रूपमा महत्वपूर्ण सडकको आवधिक मर्मतसम्भारमा सहयोग गरी सडकको गुणस्तर कायम राख्नु हो। यो काममा नयाँ प्रविधि प्रयोग गरिँदैछ। यो आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालका सडक मर्मतसम्भारमा लाग्ने गरेको लागत र समयमा उल्लेखनीय बचत हुने अपेक्षा राखिएको छ।
सडक मर्मत आयोजना मुख्यतयाः दाङ जिल्लामा पर्ने पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडक खण्डमा केन्द्रित रहनेछ। सडक मर्मतको परीक्षण कार्य उक्त लोकमार्गको धानखोलादेखि लमहीसम्मको सडक खण्डमा गरिनेछ। उक्त परीक्षणका आधारमा एमसिए–नेपालले लमहीदेखि शिवखोलासम्मको थप सडक मर्मत कार्य सम्पन्न गर्नेछ। हाल मर्मत कार्यका लागि प्रस्ताव गरिएको पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडक खण्डको कुल लम्बाइ करिब ७७ किमि रहेको छ।
नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ प्रयोग गरी जग्गा प्राप्त गरिनेछ र सो जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेछ।
एमसिए–नेपालले कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा गइसकेपछि पाँच वर्षभित्र कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्दछ। उक्त कार्य सम्पन्न भएपछि सरकारले एमसिए–नेपाललाई विघटन गर्न सक्छ वा एमसिए–नेपालको नाम परिवर्तन गरेर यसलाई अन्य कुनै जिम्मेवारी सुम्पन पनि सक्छ। यसका सम्पूर्ण सम्पत्ति तालुक मन्त्रालय वा मन्त्रालयबाट तोकिएको निकायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने ध्येय बोकेको स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहयोग निकाय हो। एमसीसीले सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नागरिकका लागि लगानीप्रति प्रतिबद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्दछ।
सन् २००४ मा स्थापना भएयता एमसीसीले लगभग ३० वटा देशसँग १३ अरब डलरभन्दा बढी रकमको ३७ वटा अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। ती ३७ वटा सम्झौतामध्ये २५ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी सम्झौता कार्यान्वयनमा छन्।
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार यो सम्झौतालाई अन्तरराष्ट्रिय सम्झौताको मान्यता प्राप्त हुनुपर्छ। नेपालको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको सुझाव अनुसार त्यस्तो मान्यता संसदीय अनुमोदनमार्फत प्राप्त हुन्छ। नेपालको संसद्ले विगतमा सन्धि ऐन अन्तर्गत अन्य अन्तरराष्ट्रिय सम्झौताहरू अनुमोदन गरेको छ।
एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेका अन्य सन्धिहरू जस्तै अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता भएकोले यसको पनि संसदीय अनुमोदन गरिनुपर्दछ। नेपालको संसद्ले विगतमा अनुमोदन गरेका अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता तथा सन्धिका केही उदाहरण यसप्रकार छन्:
- विश्व व्यापार सङ्गठनमा सहभागितासम्बन्धी अभिसन्धिस
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रस
- कूटनैतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना अभिसन्धि।
यसैगरी प्रतिनिधिसभाले हालै निम्नलिखित सन्धि र सम्झौताहरू अनुमोदन गरेको छ:
- शान्ति विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्झौतास
- पारमाणविक विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान, विकास र तालिमका लागि सम्पन्न क्षेत्रीय सहयोग सम्झौता, २०१७
- जैविक विविधता महासन्धि अन्तर्गत आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँडसम्बन्धी नागोया अभिसन्धिस
- अन्तरराष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धिस
- अन्तरराष्ट्रिय आतङ्कवाद, अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध र अवैध लागूऔषध कारोबारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिम्सटेक महासन्धि।
हुने छैन, यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने छैन। अन्तरराष्ट्रिय सन्धि ऐनको भावनाका अधारमा स्थानीय कानुनसँग यस सम्झौताका कुनै प्रावधान बाझिएको अवस्थामा सम्झौताका ती प्रावधान कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्थानीय कानुन सरह मानिने मात्र हो। नेपालको संविधानमा प्रष्ट रूपमा मूल कानुनसँग बाझिएको हदसम्म कुनै पनि सम्झौता वा सन्धि स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ।
काम सुरु भइसकेपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि यी शर्त राख्ने आपसी सहमति नेपाल र एमसीसीले गरेका हुन्। ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा समय र लागत बढी लाग्नु सामान्य कुरा हो। पूर्वशर्तका रूपमा राखिएका क्रियाकलापहरू सम्पन्न गरेर यस्ता चुनौती न्यूनीकरण गर्ने प्रयास एमसीसी मोडलले गर्छ।
यसको अर्थ नेपाल आफैँले एमसिए–नेपालमार्फत एमसीसीको निरीक्षण र सहयोगमा यस कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु हो। कार्यान्वयन गर्ने मुलुकको स्वामित्व विश्वका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन भइरहेका सम्पूर्ण एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रमको एउटा विशेषता हो।
एमसीसीको सञ्चालक समितिले सन् २०१४ मा कम्प्याक्ट सम्झौता तयार गर्नका लागि योग्य मुलुकका रूपमा नेपाललाई छनोट गरेको थियो। त्यसपछि नेपालको आर्थिक विकासका मुख्य अवरोधलाई सम्बोधन गर्ने आयोजना डिजाइन गर्न नेपाल सरकारले एमसीसीसँग सहकार्य गरेको थियो। त्यसपछि विसं २०७४ भदौ २९ गते यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो।
नेपाल कम्प्याक्ट सन् २०१४ मा नेपाल सरकार र एमसीसीद्वारा संयुक्त रूपमा तयार गरिएको आर्थिक वृद्धिका अवरोधसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आधारित छ। सन् २०१६ मा नेपाल सरकारद्वारा गरिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा यस कार्यक्रमलाई दुई प्रमुख क्षेत्र अर्थात् विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मत सम्भारमा केन्द्रित गरेको थियो।
एमसीसी सम्झौता एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको एक सम्झौता हो र यो सम्बन्ध हिन्द–प्रशान्त रणनीति (IPS) आउनुभन्दा अघिदेखिको हो। एमसीसी सम्झौता गैरसैन्य सम्झौता हो र अमेरिकी कानुन अनुसार एमसीसीको रकम सैन्य सहयोग वा प्रशिक्षणका लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन।
नेपालले चीनको बेल्ट एण्ड रोड आयोजनासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा अगावै एमसीसीले सन् २०१२ देखि नै नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्दै आएको छ। यी दुईबीच कुनै प्रतिस्पर्धा वा सम्बन्ध छैन।
हैन, सबै खरिद खुला, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने व्यवस्थासहितको ‘एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका’ का मापदण्ड पूरा गर्ने सबै सेवा प्रदायकका लागि ठेक्का खुला हुन्छन्।
यो सम्झौता अन्तर्गत सिर्जित सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेछ। एमसीसीले भविष्यमा गर्ने सम्झौताहरूका काममा सुधारका लागि ती बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसीले प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार यथावत् राखी एमसीसीलाई ती बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग गर्ने अधिकार भने प्रदान गर्नेछ।
चाहिँदैन, एमसीसी सम्झौताका लागि भारत सरकारको स्वीकृति चाहिँदैन । नेपालमा निर्मित प्रसारण लाइनसँग जोड्न भारतीय भूमिमा झण्डै १२० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकार र नेपाल सरकारले सहकार्य गर्नेछन् । भारतीय भूमिमा बन्ने उक्त प्रसारण लाइनका लागि नेपाल र भारतबीचको सहमति भने एमसीसी सम्झौताका निम्ति आवश्यक छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबार–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनका लागि यस्तै सहमति भएको थियो ।
नेपाल र भारतबीच सम्बन्धको लामो इतिहास छ र यी दुई देशले विगतमा विभिन्न संयुक्त संयन्त्रमार्फत काम गरेका छन्। नेपाल र भारतबीचको प्रसारण लाइनले ऊर्जाको क्षेत्रमा रिजनल कनेक्टिभिटी (क्षेत्रीय सञ्जाल) प्रवद्र्धन गर्ने र यो सञ्जाल अन्य मुलुकमा समेत विस्तारित हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच सन् २०१४ को अक्टोबरमा सम्पन्न ऊर्जा व्यापार सम्झौताले नेपाल र भारतबीच सीमापार ऊर्जा व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ। अन्तरदेशीय लाइनमार्फत कुनै पनि दिशामा हुने विद्युत् व्यापार अन्ततः माग तथा आपूर्तिको अवस्था र मूल्य जस्ता बजार शक्तिहरूमाथि निर्भर रहनेछ।
लेखापरीक्षण गर्ने हक नेपाल सरकार र एमसीसी दुवैलाई छ। नेपालका जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालय दुवैले एमसीसी सम्झौताको आर्थिक लेखापरीक्षण गरेका छन्। लेखापरीक्षणसम्बन्धी थप विवरण एमसीसी सम्झौताको दफा ३.८(क) मा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल वा अमेरिकामध्ये सम्झौताको कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको सूचना दिएर कुनै पनि समयमा एकलौटी रूपमा सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने उल्लेख एमसीसी सम्झौतामा गरिएको छ। यससम्बन्धी थप विवरणका लागि एमसीसी सम्झौताको दफा ५.१(क) हेर्नुहोला।
एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत उपलब्ध गराइने रकम अनुदान हो। ब्याज आर्जन गर्ने ऋणमा आधारित अधिकांश पूर्वाधार कार्यक्रममा जस्तो जनताले तिरेको करबाट यो रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन। एमसीसीको मोडेलले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने देशहरूलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कुराको चिन्ता नगरी आफ्नो आर्थिक वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अवसर दिन्छ।
एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका आयोजनाको निर्माण कार्य यो सम्झौताको कार्यान्वयन थालनी भएको मितिबाट ठिक पाँच वर्षसम्म गरिनेछ र त्यसपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। सम्झौताका केही प्रावधान आयोजना हस्तान्तरणपछि पनि कायम रहनेछन्। कार्यालय बन्द गर्न करीब १२० दिन लाग्छ, त्यसैगरी अपेक्षित परिणाम आए कि आएनन् भनी अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न र लेखा तथा अन्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न अरु थप समय लाग्न सक्छ।
छैन। एमसीसी सम्झौताको तयारीप्रति नेपालमा सन् २०११ देखि हालसम्मका सबै सरकारबाट समर्थन प्राप्त भएको छ र यस कार्यक्रमबाट नेपालका विद्युत् तथा यातायात क्षेत्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई दृष्टिगत गरेर नै यो कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको हो।
गर्दैन। एमसीसी सम्झौताका लागि नेपालले कुनै पनि गठबन्धनमा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन। एमसीसी सम्झौता नेपाललाई आर्थिक वृद्धि गर्न र गरिबी घटाउन सघाउने कार्यमा मात्र केन्द्रित रहनेछ।
आउँदैनन्। एमसीसीका आयोजनाहरू विशुद्ध रूपमा गैरसैन्य प्रकृतिका हुन्। एमसीसी ऐनले सैन्य गतिविधिका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
गर्दैनन्। एमसिए–नेपालसँग काम गर्ने ठेकेदार लगायतका सबै विदेशी नागरिकले नेपालको अध्यागमन कानुनमा भएका व्यबस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ। एमसिए–नेपालमा कार्यरत ९६ प्रतिशत कर्मचारी नेपाली नागरिक हुन्।
नेपालका अदालत तथा न्यायाधिकरणका क्षेत्राधिकारबाट एमसीसीका कर्मचारीको उन्मुक्ति यस सम्झौता अन्तर्गतका गतिविधिबाट सिर्जित हुने दाबी वा क्षतिमा मात्र लागू हुन्छ र आयोजना बाहिरका क्रियाकलापमा लागू हुँदैन। यस्तो उन्मुक्ति कूटनैतिक सम्बन्धहरूका सन्दर्भमा सामान्य हो र विदेशमा कार्यरत नेपाली कूटनीतिज्ञहरूका सन्दर्भमा पनि यो सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ।
कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नका लागि पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न पूर्वशर्तका रूपमा यसको संसदीय अनुमोदन, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर तथा कम्प्याक्टमा निर्धारण गरिएका अन्य बुँदाहरू रहेका छन्। पीआईएमा हस्ताक्षरका लागि कम्प्याक्टको अनुमोदनलाई पर्खन वा त्यसमा आधारित हुनु आवश्यक छैन। तयारी कार्य पूरा गर्नेसन्दर्भमा पीआईए कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गतको एक छुट्टै आवश्यकता हो।
आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने एक भिन्न सम्झौता हो। पीआईए कम्प्याक्टभन्दा छुट्टै सम्झौता भएकाले यसले कम्प्याक्ट सम्झौतामा भएका प्रावधानहरूलाई परिवर्तन गर्दैन। यसको सट्टा पीआईएले कम्प्याक्टका सीमाहरूलाई थप परिभाषित गर्दछ। पीआईएमा नेपाल सरकारप्रति जिम्मेवार स्वायत्त विकास समितिका रूपमा परिभाषित गरिएको एमसिए–नेपालले कम्प्याक्टको रेखदेख, व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तथा कर्तव्य निर्वाह गर्दछ। कम्प्याक्ट र पीआईएका प्रावधानहरू बाझिएमा कम्प्याक्टका प्रावधानहरू नै लागू हुन्छन्।
यो लगानी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आयोजना तयारी कार्यका लागि भएको हो। समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्नका लागि ठुला पूर्वाधार आयोजनाको उचित सर्वेक्षण र कार्यक्षेत्र निर्धारण जस्ता कार्य पहिले नै सम्पन्न गरिनु आवश्यक हुन्छ। कार्यान्वयन थालनी भएको पाँच वर्षपछि अमेरिकी आर्थिक सहयोग उपलब्ध नहुने भएकोले एमसीसी कम्प्याक्टका सन्दर्भमा यो झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। पूर्व तयारी बिनाका धेरै योजनामा समयसीमाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको अनुभव हामीलाई छ। समयमै कार्य सम्पन्न हुने सुनिश्चितताका लागि निर्माण कार्य थालनी गर्नु अघि नै पूर्ण रूपमा पूर्वतयारी गर्नु एमसीसी मोडेलको आवश्यकता हो।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अनुदान अन्तर्गत गरिने पूर्वतयारी चरण तथा कार्यान्वयन चरण सम्झौता कार्यान्वयनका दुई भिन्नाभिन्नै चरण हुन्। निश्चित समयावधि अर्थात् पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुनाले पूर्वतयारी र निर्माण कार्यान्वयन गरी दुई चरणमा योजना कार्यान्वयन गर्ने एमसीसीको मोडेल नै हो। यसै आधारमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अनुदान अन्तर्गतका आयोजनाहरूको पूर्वतयारी चरणमा पुनर्वास कार्ययोजना, प्रसारण रेखाङ्कनमा भएका गुनासाको सम्बोधन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रेखाङ्कनमा पर्ने वनको कटानी अनुमति, लैङ्गिक एवं सामाजिक समावेशीकरण योजना तर्जुमा, सडक मर्मत आयोजनाका पूर्वतयारी, निर्माण ठेक्काका लागि आवश्यक बोलपत्र लगायतका दस्तावेजको तयारी कार्यहरू भइरहेका छन्। पूर्वतयारी कार्यहरू कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणका पृष्ठभूमि हुन् तर आयोजनाको कार्यान्वयन नै भने होइनन्।
कम्प्याक्ट अनुदानको कार्यान्वयन पूर्वतयारी चरण र कार्यान्वयन चरण गरी दुई चरणमा गरिन्छ । हालको पूर्वतयारी चरण कम्प्याक्ट सम्झौतामा निर्धारित पूर्वशर्तहरू पूरा गर्नमा केन्द्रित छ। सम्पूर्ण पूर्वशर्त हासिल भइसकेपछि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिन्छ। आयोजनाका सन्दर्भमा निर्धारण गरिएका छ वटा पूर्वशर्तमध्ये विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबारे नेपाल–भारत सहमति, विद्युत् नियमन आयोग गठन, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतासम्बन्धी पूर्वशर्तहरू हासिल भइसकेका छन् भने सम्झौताको संसदीय अनुमोदन र निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको सुनिश्चिततासम्बन्धी पूर्वशर्तहरू पूरा हुने प्रक्रियामा रहेका छन्।आयोजना कार्यान्वयनमा जानुभन्दा पहिला गरिने वित्तीय व्यवस्थापन, खरिद, प्रशासनिक कार्य, अनुगमन र मूल्याङ्कन, सम्भाव्यता डिजाइन, आयोजना तयारीसम्बन्धी अध्ययन कार्य लगायत सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने विभिन्न कार्यमा कम्प्याक्ट सीडीएफको रकम खर्च गर्न सकिन्छ।
कम्प्याक्ट सम्झौताको दफा २.२ मा कम्प्याक्ट सीडीएफको प्रावधान राखिएको छ। कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा जानुपूर्व गरिने पूर्वतयारीका लागि व्यवस्था गरिएको कोष नै ‘सीडीएफ’ हो। कम्प्याक्ट सम्झौताको अनुसूची २ को परिशिष्ट ‘क’ मा ‘वहुवर्षीय वित्तीय योजनाको सारांश’ अन्तर्गत सीडीएफ र पाँच वर्षका लागि खर्चको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ।कम्प्याक्ट सम्झौताको अनुसूची २ को परिशिष्ट ‘क’ ले सीडीएफका रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नुपूर्व गरिने कार्यहरूका लागि ८.०५ करोड अमेरिकी डलर (एमसीसीतर्फ ४ करोड ५ लाख र नेपाल सरकारतर्फ ४ करोड अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराएको छ। कम्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन पनि पूर्वतयारीको कामकै एक अंश हो र कुनै पूर्वशर्त पूरा भई नसकेको अवस्थामा सीडीएफ प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रावधान कम्प्याक्ट सम्झौतामा छैन।
नेपाल सरकारको लगानी र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहयोगमा एमसिए–नेपाल विकास समितिले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकास्थित रातमाटेमा निर्माण गर्न लागेको विद्युत् सब–स्टेसनका लागि आवश्यक ३९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण नेपालको कानुन अनुसार गरिएको हो। उक्त सब–स्टेसन निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन नेपाल सरकारले गठन गरेको एमसिए–नेपाल विकास समितिले गर्दछ। नेपालको विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति एमसिए–नेपाल विकास समितिले खरिद गर्छ र ती सम्पत्ति एमसिए–नेपालको नाममा दर्ता हुन्छन्। यस आयोजना अन्तर्गतका कुनै पनि चल अचल सम्पत्ति एमसीसीको स्वामित्वमा हुँदैन। अधिग्रहण गरिएका जग्गा हाल नेपाल सरकारको एमसिए–नेपाल विकास समितिको नाममा रही सब–स्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि उक्त विकास समिति विघटन गरी सब–स्टेशनको पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा तोकिएको अन्य कुनै निकायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
