नेपाल सरकारद्वारा विद्युत् प्रसारण आयोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत
काठमाडौँ, २०७८ जेठ ४ गते।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) द्वारा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशनबाट प्राप्त हुने अनुदान र नेपाल सरकारको लगानीबाट कार्यान्वयन गरिने विद्युत् प्रसारण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट २०७८ साल वैशाख १६ गते स्वीकृत गरिएको उक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइन र सब–स्टेशनहरूको निर्माणका लागि हाल भइरहेको पूर्वतयारी कार्यको एक प्रमुख अंश हो।
“एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नुपूर्व पूरा गर्नुपर्ने कार्यस्थलमा पहुँचसम्बन्धी पूर्वशर्त हासिल गर्नेसन्दर्भमा यो उपलब्धि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो”, एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट भन्नुहुन्छ, “अर्काे महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा यस सम्झौताको संसदीय अनुमोदन हुनेछ।”
विष्ट थप्नुहुन्छ, “यस प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयन गरिने स्थानका भौतिक, जैविक, सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणको वर्तमान अवस्था पहिचान गरेको छ र सम्भावित प्रभाव न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे सुझावहरू पनि प्रस्तुत गरेको छ।”
नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार विस्तृत रूपमा तयार गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अधीनमा रही स्वीकृत गरिएको हो।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका क्रममा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषणका लागि सघन कार्यविधि अपनाइनुका साथै आयोजना कार्यान्वयन गरिने १० वटा जिल्लाका ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा अन्तरक्रिया तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो।
नेपालका वातावरणीय कानुनहरू एवं नियमावलीहरू तथा अन्तरराष्ट्रिय उत्कृष्ठ अभ्यासहरूका आधारमा यस प्रतिवेदनले नकारात्मक प्रभावहरू पर्न नदिन, न्यूनीकरण गर्न वा व्यवस्थापन गर्न तथा आयोजनाका फाइदा अभिवद्धि गर्नका लागि विभिन्न उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को प्रावधान अनुसार यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रभावित हुने कामदारहरू तथा समुदायहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि विस्तृत वातावरणीय, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व्यवस्थापन योजना पनि तर्जुमा गरेको छ। प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धताहरू पालना गरिएको सुनिश्चित गर्नका लागि वातावरणीय अनुगमन योजना र वातावरणीय परीक्षण प्रक्रिया पनि निर्धारण गरिएको छ। प्रतिवेदन स्वीकृतिपश्चात् अब एमसिए–नेपालले राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यस क्षेत्रबाट रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।
नेपाल सरकारद्वारा पहिचान गरिएका नेपालको विकासका प्रमुख दुई अवरोधको सम्बोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका दुई वटा आयोजना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशनबीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा २०७४ साल भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरिएको थियो।
ती दुई आयोजनामध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको विद्युत् प्रसारण आयोजनाले करिब ३१४ किमि लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब–स्टेशन निर्माण गर्नेछ। उक्त प्रसारण लाइन १० वटा जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका भएर जानेछ। यस आयोजनाले साझेदारी कार्यक्रममार्फत प्रभावित स्थानीय सरोकारवालाहरूको हित सुनिश्चित गर्नेछ भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सशक्तीकरणमा पनि सघाउन पु¥याउनेछ।
यसैगरी सडक मर्मत आयोजनाले नेपालका सडकको मर्मतसम्भार गर्नुका साथै नेपालमा सडक मर्मतसम्बन्धी नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नेछ।
Kathmandu, 18 May 2021
The Ministry of Forest and Environment has approved the Environmental Impact Assessment (EIA) report of the Electricity Transmission Project to be implemented by Millennium Challenge Account Nepal Development Board (MCA-Nepal) with the grant funding from the Millennium Challenge Corporation (MCC), USA, and co-funding from the Government of Nepal.
The EIA report, approved on 29 April 2021 by the government with a ministerial level decision, is a major part of the project preparatory works now underway for the construction of transmission lines and substations under the ETP project.
“The achievement is an important milestone to help meet one condition related to site access before the MCC Compact can enter into force,” said Mr. Khadga Bahadur Bisht, Executive Director of MCA-Nepal, “The other important milestone will be ratification of the Compact.”
Mr. Bisht added, “The report has established the existing status of the physical, biological, socio-economic and cultural environment within the project’s footprint, and has suggested measures to mitigate the potential impacts.”
The detailed EIA report, prepared according to existing laws in Nepal, is in compliance with Nepal’s Environment Protection Act (EPA), 2019 and Environment Protection Rules (EPR), 2020.
The EIA used a robust methodology for data collection and analysis, and included a number of consultations and public hearings in all 30 municipalities/rural municipalities of 10 districts in the project’s footprint.
It has proposed measures to avoid, minimize or mitigate/manage adverse impacts and to optimize project benefits as per Nepali environmental laws and regulations, and international best practices.
As a requirement of the EPA (2019), the EIA includes a detail Environmental, Social, Health, and Safety Management Plan (ESHSMP) to ensure safety of workers and communities affected by the project during implementation. It also includes an Environmental Monitoring Plan, and specifies an environmental audit process to identify any non-compliance including corrective actions to ensure fulfillment of the commitments in the EIA report. Following the approval of the report, MCA-Nepal will now initiate a process to receive the approval for the use of national forest area and removal of trees and plants.
The Government of Nepal and the US Government’s MCC signed a Compact in September 2017 for undertaking two projects that the Government had identified to address major constraints to Nepal’s development.
