एमसीसी नेपालको पुनर्वास कार्ययोजना सार्वजनिक
नुवाकोट, २०७७ मङ्सिर २४ गते।
मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) द्वारा एमसीसी कम्प्याक्ट अनुदान सहयोगमा विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत नुवाकोट जिल्लाको रातमाटे गाविस वडा नं. ६ र ९ (हाल बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं ७) मा गर्न लागिएको ४०० केभि विद्युत् प्रसारण लाइन र सब–स्टेशन निर्माणसम्बन्धी तयारी कार्यका क्रममा जग्गा अधिग्रहणबाट प्रभावित हुने स्थानीय वासिन्दाका लागि आयोजनाका तर्फबाट तयार गरिएको पुनर्वास कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छ।
नुवाकोट जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा २०७७ मङ्सिर २४ गते बुधबार आयोजना गरिएको एक कार्यक्रम उक्त कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको हो।
एमसिए–नेपालले प्रभावित व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्थापन मूल्य सिद्धान्तका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने नीति अपनाएको छ। यसको उद्देश्य प्रभावित व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा आयोजना सञ्चालन हुनुभन्दा पहिलेकै स्तरमा वा त्यसभन्दा राम्रो जीवनयापन गर्नका लागि सघाउनु हो। एमसिए–नेपालले आयोजनाबाट प्रभावित मानिसहरूलाई सहयोग गर्नका लागि सञ्चालन गरिने क्रियाकलापहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्न पुनर्वास कार्ययोजना तथा जीविकोपार्जन पुनःस्थापन योजना तयार गरेको हो।
एमसिए–नेपालको पुनर्वास नीतिको प्रारूप (आरपीएफ) विसं २०७६ भदौ १६ गते (सन् २०१९ सेप्टेम्बर २) मा स्वीकृत गरिएको थियो। यो नीति अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) कार्यसम्पादन मापदण्ड र एमसीसी वातावरणीय दिशानिर्देश जस्ता अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार तयार गरिएको छ। यस नीति अन्तर्गत जग्गा प्राप्ति ऐनका आधारमा घरजग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्नुका अतिरिक्त रुख, बालीनाली एवं अन्य भौतिक संरचनाहरूको पनि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
एमसिए–नेपालले स्थानीय वासिन्दालाई गुमेका सबै सम्पत्ति÷संरचनाबापत् प्रतिस्थापन मूल्य सिद्धान्तका आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेछ। यसका अतिरिक्त प्रशिक्षण तथा अन्य उपयुक्त जीविका पुनःस्थापनसम्बन्धी उपायका माध्यमबाट पुनःस्थापन सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू पुनःस्थापना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विकल्पहरूबारे पूर्ण रूपमा जानकार रहेको सुनिश्चित गर्न एमसिए–नेपालले विशेष उपायहरू अपनाउने र उनीहरूलाई कम जोखिम भएका विकल्प छनोट गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्नेछ।
एमसिए–नेपालले सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारका प्रक्रियाहरूका अतिरिक्त अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई पनि अपनाएको छ। यस क्रममा व्यक्ति एवं परिवार तथा विस्थापित समुदायहरूलाई उनीहरूका अधिकार तथा विकल्पहरूबारे जानकारी दिएर अर्थपूर्ण छलफल सञ्चालन गरिएको छ। सामाजिक तथा जैविक वातावरणमा पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागिले प्रमुख वस्तीहरू, विद्यालयहरू, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलहरू तथा राष्ट्रिय निकुञ्जहरूलाई सकेसम्म छोएको छैन।
