रुखगणना तथा स्थलगत सर्वेक्षण कार्यको थालनी बैठक

रुखगणना तथा स्थलगत सर्वेक्षण कार्यसम्बन्धी परामर्श सेवाको थालनी बैठक २०७९ साल चैत १३ गते आयोजना गरिएको छ।

उक्त परामर्श सेवाको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र तथा पद्धतिहरूबारे साझा समझदारी स्थापित गर्न, सेवा उपलब्ध गराउने समयतालिका र भुक्तानीको व्यवस्था तथा एमसिए–नेपाल र एमसीसीका मार्गनिर्देशिका अन्तर्गत पालना गर्नुपर्ने अन्य सान्दर्भिक प्रावधानहरूबारे छनोट भएका परामर्शदाताहरूलाई अभिमूखीकरण गर्नका लागि उक्त बैठक आयोजना गरिएको थियो।


एमसिए–नेपालका उप–कार्यकारी निर्देशक श्रीमती शालिनी त्रिपाठी २०७९ साल चैत १३ गते आयोजना गरिएको रुखगणना तथा स्थलगत सर्वेक्षण कार्यसम्बन्धी परामर्श सेवाको थालनी बैठकमा सहभागीहरूलाई स्वागत गर्नुहुँदै।

बैठकमा सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै एमसिए–नेपालका उप–कार्यकारी निर्देशक श्रीमती शालिनी त्रिपाठीले रुखगणना कार्यबाट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्रमा काम गर्न आयोजनालाई सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

एमसिए–नेपालका विभिन्न अधिकारीहरूले उक्त बैठकमा वातावरणीय एवं सामाजिक संरक्षण, लैङ्गिक एवं सामाजिक समावेशीकरण, सञ्चार लगायतका विषयका विविध पक्षमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराउनुभएको थियो।


परामर्शदातृ संस्थाको तर्फबाट रुखगणना कार्यका संयोजक श्री रामु सुवेदी २०७९ साल चैत १३ गते आयोजना गरिएको रुखगणना तथा स्थलगत सर्वेक्षण कार्यसम्बन्धी परामर्श सेवाको थालनी बैठकमा जिम्मेवारी सम्पादनसम्बन्धी कार्यविधिबारे प्रकाश पार्नुहुँदै।

उक्त कार्यका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धमा २०७९ साल फागुन १५ गते नेचरल रिसोर्सेस् एण्ड इन्भारोन्मेण्टल म्यानेजमेण्ट सेण्टर प्रालि र एडीएमसी इञ्जिनियरिङ प्रालिसँगको सहकार्यमा नेस प्रालिसँग सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताको कार्यावधि आठ महिनाको रहेको छ।

कार्यक्रममा परामर्शदातृ संस्थाको तर्फबाट तोकिएको कार्य सम्पादन गर्ने कार्यविधिबारे प्रकाश पारिएको थियो।

छनोट भएका परामर्शदातृ संस्थाले रुखगणना गर्न सम्बन्धित टोलीका लागि प्रसारण टावर निर्माणस्थल, भोगाधिकार क्षेत्र, रुखको टुप्पा र प्रसारण लाइनबीचको दूरी पहिचान एवं क्षेत्र निर्धारण, डिभिजन वन अधिकृतको नेतृत्वमा गरिने रुखगणनाका लागि आवश्यक बन्दोवस्ती व्यवस्थापन, आयोजनाबाट प्रभावित हुने वन उपभोक्ता समितिहरूसँग परामर्श कार्यक्रमहरूको आयोजना तथा सम्बन्धित निकायबाट वनफँडानीका लागि अनुमति प्राप्त गर्न आयोजनालाई सक्षम बनाउनका लागि वन उपभोक्ता समितिहरूबाट सहमतिपत्र प्राप्ति जस्ता कार्यहरू गर्नेछन्।