जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार प्रसारण लाइनका टावरको जग निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धमा एमसिए–नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ।
एमसिए–नेपालले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गर्नुपूर्व नौ वटै जिल्लामा सरोकारवालाहरूसँग बैठक आयोजना गरेको छ।
जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा निर्धारण र मुआब्जा वितरणसम्मका क्रियाकलापहरू तल दिइएको क्रममा गरिन्छ :
१) प्रत्येक जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण समितिको गठन,
२) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ६ (१) अनुसार सूचना प्रकाशन,
३) जग्गा नापि तथा कित्ताहरूको स्थलगत प्रमाणीकरण,
४) प्रारम्भिक कार्य प्रतिवेदनको तयारी तथा प्रत्येक जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण समितिसमक्ष प्रस्तुतीकरण,
५) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ अनुसार प्राप्ति गरिने जग्गा कित्ताका पूर्ण विवरणसहित सूचना प्रकाशन। दफा ९ अनुसार प्रकाशन गरिएको सूचनाले जग्गाका कित्तासम्बन्धी कुनै पनि कारोबार गर्न निषेध गर्दछ र कुनै दाबी विरोध भएमा निवेदन दिनका लागि आयोजना प्रभावित व्यक्तिहरूलाई २१ दिनको समय प्रदान गर्दछ।
६) जग्गा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीका लागि मुआब्जा निर्धारण समितिद्वारा उप–समिति गठन,
७) मुआब्जा निर्धारण समितिद्वारा दर निर्धारण र मुआब्जा वितरण।
एमसिए–नेपालले काठमाडौँ जिल्ला बाहेक नौ वटा जिल्लामा माथिका क्रियाकलापहरूमध्ये अधिकांश (१ – ७) सम्पन्न गरिसकेको छ। २०८० साल भदौसम्ममा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ अनुसार प्राप्ति गरिने जग्गा कित्तासम्बन्धी पूर्ण विवरणसहितको सूचना नौ वटै जिल्लामा प्रकाशन गरिसकिएको छ। सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएका बैठकमा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि एमसिए–नेपालले ती सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
प्रसारण लाइनको ३१५ किमिमध्ये ४.८ किमि मात्र पर्ने काठमाडौँ जिल्लामा स्थानीय गुनासा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लप्सीफेदी सबस्टेशन निर्माण क्षेत्रमा भइरहेका समस्याका कारण जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छैन। लप्सीफेदी सबस्टेशन निर्माण क्षेत्रमा भइरहेका समस्या निकट भविष्यमा समाधानका लागि उपाय निकाल्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थानीय समुदाय तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिरहेको छ।
यसका अतिरिक्त मुआब्जा निर्धारणका लागि प्राविधिक प्रतिवेदनहरू तयार गर्नका लागि उप-समिति गठन गर्न नौ वटै जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण समितिका बैठकहरू आयोजना गरिएको छ।
प्रसारण लाइनको ३१५ किमिमध्ये ४.८ किमि मात्र पर्ने काठमाडौँ जिल्लामा स्थानीय गुनासा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लप्सीफेदी सबस्टेशन निर्माण क्षेत्रमा भइरहेका समस्याका कारण जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छैन। लप्सीफेदी सबस्टेशन निर्माण क्षेत्रमा भइरहेका समस्या निकट भविष्यमा समाधानका लागि उपाय निकाल्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थानीय समुदाय तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिरहेको छ।
