एमसिए-नेपालले चितवन र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाहरूमा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाहीको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ।
चितवन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलसमक्ष २०८० साल जेठ ३ गते र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालसमक्ष २०८० साल जेठ ४ गते प्रारम्भिक कारबाहीको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो।
यसको अर्को चरणका रूपमा दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ अनुसारको सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
यस्ता बैठकहरू विद्युत् प्रसारण आयोजना कार्यान्वयन हुने १० जिल्लामा हुनेछन्।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को व्यवस्था अनुसार १० जिल्लामध्ये नौ जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन भएसँगै एमसिए-नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ।
